चिटफंड निवेशकों के शीघ्र भुगतान की मांग पर खून से हस्ताक्षरित ज्ञापन राजभवन को सौंपा गया

रायपुर। छ ग नागरिक अधिकार समिति द्वारा चिटफंड निवेशकों के शीघ्र भुगतान की मांग पर प्रार्थियो के खून से हस्ताक्षरयुक्त ज्ञापन राजभवन पहुंचकर सौंपा गया।आज पूर्व घोषणानुसार समिति के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के सचिव आर पी पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।ज्ञापन में मांग की गई है कि प्रदेश के 20 लाख निवेशकों के अनुमानित 50 हजार करोड़ रुपयों के शीघ्र भुगतान की व्यवस्था की जाये।7 सूत्रीय ज्ञापन में रकम वापसी हेतु ठोस व समयबध्द कार्य योजना प्रस्तुत करने,निक्षेपको के हित अधिनियम को उसके मूल स्वरूप में लागू करने,समस्त फरार संचालकों की गिरफ्तारी करने की मांग भी की गई है।इसके अलावा भुगतान हेतु प्रदेश सरकार से विशेष कोष का गठन करने की मांग भी की गई है ताकि देनदारी की तुलना में कम सम्पत्तिवाली कंपनियों के निवेशकों का पूर्ण भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।ज्ञापन में यह भी मांग की गई है कि भविष्य में इस प्रकार के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए वर्तमान में कार्यरत कंपनियों को कड़ी जांच के दायरे में रखा जाये।वर्तमान में रायपुर सहित सभी प्रमुख जिलो में कार्यरत विशेष न्यायालयों में जारी सुनवाई की प्रक्रिया को तीव्र किया जाये।छ ग नागरिक अधिकार समिति के अध्यक्ष शुभम साहू ने जानकारी दी है कि सारे मुद्दों को राजभवन के सचिव स्तर के अधिकारी आर पी पांडे ने ध्यान से सुना तथा प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।आज प्रतिनिधिमंडल में शुभम साहू, हेमलाल पटेल, मोहन तम्बोली, लोचन साहू, कामता साहू, विजय यादव, मनीष पटेल, रमेश निषाद, गोपी निषाद, दुर्गेश साहू शामिल थे।छ ग नागरिक अधिकार समिति ने कोरोना संक्रमण के दौर में निवेशकों के शीघ्र भुगतान पर जोर देते हुये कहा है कि इससे ठगी के शिकार हो चुके लोगो की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। समिति ने इस मुद्दे पर सरकार की टाल मटोल की नीति को अब और ज्यादा बर्दाश्त न करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है।

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